Pradhan Mantri Awas Yojana – Urban 2.0 (PMAY-U 2.0) Scheme is aimed to provide all-weather pucca houses to all eligible urban households across the country with the vision of ‘Housing for All’. Ministry of Housing and Urban Affairs implements the scheme to provide financial assistance to eligible families in urban areas through the following four verticals:

• Beneficiary Led Construction (BLC): The BLC vertical of the scheme shall provide financial assistance upto ₹2.5 lakh to individual eligible families belonging to EWS categories having annual income upto ₹3 lakh, to construct new pucca houses upto 45 sqm (an all-weather dwelling unit) on their own available land.
• Affordable Housing in Partnership (AHP): Affordable Housing in Partnership (AHP) vertical shall provide financial Assistance to EWS beneficiaries for owning a pucca house. Under this vertical affordable houses of 30-45 sqm carpet area will be constructed by Public/Private Agencies and made available for allotment to the eligible beneficiaries of EWS category. Financial assistance of upto ₹2.5 lakh per EWS (annual income upto ₹3 lakh) flat is provided together by Central and State agencies on the purchase price of the property to the EWS beneficiary in AHP projects.
• Affordable Rental Housing (ARH): This vertical shall ensure affordable and hygienic living spaces for urban dwellers who do not want to own a house but require housing on short term basis or those who do not have the financial capability to construct or buy a house. ARH will promote creation of adequate rental housing for EWS/LIG beneficiaries including urban migrants/homeless/destitute/industrial workers/working women/construction workers, urban poor (street vendors, rickshaw pullers, other service providers etc.), migrants working with market/trade associations, educational/health institutions, hospitality sector, /contractual employees/ amongst others. The State/UT Governments shall ensure that necessary civic/social infrastructure gaps like water, sewer/ septage, sanitation, internal road, community centre, health centre, creche etc. along with desired neighbourhood commercial facilities within the campus as per the requirement are addressed to make these houses liveable. EWS and LIG beneficiaries having annual income of ₹3 lakh and ₹6 lakh respectively can avail of this facility.

• Interest Subsidy Scheme (ISS): Under the Interest Subsidy Scheme (ISS) vertical of PMAY-U 2.0, the subsidy will be provided on home loans sanctioned and disbursed on 01.09.2024 or after to eligible beneficiaries of EWS/LIG and MIG for purchase/ repurchase/construction of houses. Households belonging to EWS, LIG and MIG category with an annual income of up to ₹3 lakh, ₹6 lakh and ₹9 lakh, respectively will be eligible to avail the benefit of the Scheme. For identification as an EWS/LIG/MIG beneficiary under the Scheme, an individual loan applicant will submit a proof of income.

Note:
The citizen is required to carefully read and understand the above details before applying for the benefit in any one of the four verticals of PMAY-U 2.0. Once a vertical is selected, then it cannot be changed at later stage. Filling up the application form shall not entitle the citizen to get benefit of PMAY-U 2.0 scheme, unless the eligibility is verified by the respective States/UTs/ULBs/CNAs/PLIs.

उपयोगकर्ता के लिए निर्देश

प्रधानमंत्री आवास योजना - शहरी 2.0 (पीएमएवाई-यू 2.0) योजना का उद्देश्य सबके लिए आवास के दृष्टिकोण के साथ देशभर के सभी पात्र शहरी परिवारों को सभी मौसम के अनुकूल पक्के आवास उपलब्ध कराना है। इस योजना को आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा लागू किया जा रहा है, यह योजना पात्र परिवारों को निम्न चार घटकों के माध्यम से वित्तीय सहायता प्रदान करती है:

• लाभार्थी आधारित निर्माण (बीएलसी): इस योजना के बीएलसी घटक के तहत, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस) के उन पात्र परिवारों को, जिनकी वार्षिक आय ₹3 लाख तक है, अपनी उपलब्ध भूमि पर 45 वर्गमीटर तक के नए पक्के आवास बनाने के लिए ₹2.5 लाख तक की वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी।
• भागीदारी में किफायती आवास (एएचपी): भागीदारी में किफायती आवास (एएचपी) घटक के तहत ईडब्ल्यूएस लाभार्थियों को पक्का मकान स्वामित्व में देने के लिए वित्तीय सहायता दी जाएगी। इस घटक के तहत 30-45 वर्गमीटर कारपेट क्षेत्रवाले किफायती आवास सार्वजनिक/ निजी एजेंसियों द्वारा बनाए जाएंगे और ईडब्ल्यूएस श्रेणी के पात्र लाभार्थियों को आवंटन के लिए उपलब्ध कराए जाएंगे। ईडब्ल्यूएस लाभार्थियों (वार्षिक आय₹3 लाख तक) को आवास खरीदने के लिए केंद्र और राज्य एजेंसियों द्वारा ₹2.5 लाख तक की वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी।
• किफायती किरायेदार आवास (एआरएच): यह घटक उन शहरी निवासियों के लिए किफायती और स्वच्छ आवास सुनिश्चित करेगा, जो मकान का स्वामित्व नहीं चाहते, बल्कि अल्पकालिक आधार पर आवास की आवश्यकता रखते हैं, या जिनके पास मकान बनाने या खरीदने की वित्तीय क्षमता नहीं है। ए आर एच के तहत शहरी प्रवासी/बेघर/निराश्रित/औद्योगिक श्रमिक/कामकाजी महिलाएं/निर्माण श्रमिक, शहरी गरीब (स्ट्रीटवेंडर्स, रिक्शा चालक, अन्य सेवा प्रदाता, आदि), बाजार/व्यापार संघों, शैक्षिक/स्वास्थ्य संस्थानों, आतिथ्य क्षेत्र और संविदा कर्मचारियों के लिए पर्याप्त किराये के आवास को बढ़ावा दिया जाएगा।राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकार यह सुनिश्चित करेंगी कि पानी, सीवरेज, स्वच्छता, आंतरिक सड़क, सामुदायिक केंद्र, स्वास्थ्य केंद्र, क्रेच आदि जैसी नागरिक/सामाजिक बुनियादी ढांचे की आवश्यकताएं पूरी की जाएं, ताकि ये आवास रहने योग्य बन सकें। ई डब्ल्यू एस और एलआईजी लाभार्थी, जिन की वार्षिक आय क्रमशः₹3 लाख और ₹6 लाख है, इस सुविधा का लाभ उठा सकते हैं।

• ब्याज सब्सिडी योजना (आईएसएस): 2.0 की ब्याज सब्सिडी योजना (आईएसएस) के तहत, पात्र लाभार्थियों को 01.09.2024 या उसके बाद स्वीकृत और वितरित किए गए गृहऋण पर सब्सिडीदी जाएगी। यह लाभ ईडब्ल्यूएस/एलआईजी और एमआईजी श्रेणी के लाभार्थियों को मकान खरीदने/पुनर्खरीद/निर्माण के लिए दिया जाएगा। ईडब्ल्यूएस/एलआईजी और एमआईजी श्रेणियों के वे परिवार जिनकी वार्षिक आय क्रमशः ₹3 लाख, ₹6 लाख और ₹9 लाख तक है, इस योजना का लाभ लेने के पात्र है। योजना के तहत ईडब्ल्यूएस/एलआईजी और एमआईजी लाभार्थी के रूप में पहचान के लिए व्यक्तिगत ऋण आवेदक को आय का प्रमाण प्रस्तुत करना होगा।

महत्वपूर्ण जानकारी:

नागरिक को योजना के किसी भी एक घटक का लाभ लेने से पहले ऊपर दिए गए विवरण को ध्यानपूर्वक पढ़ना और समझना आवश्यक है। एक बार घटक का चयन करने के बाद, इसे बाद में बदला नहीं जा सकता। आवेदन पत्र भरने से नागरिक को पीएमएवाई-यू 2.0 योजना का लाभ प्राप्त करने का अधिकार नहीं मिल जाता, जब तक कि संबंधित राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों/शहरी स्थानीय निकायों/केंद्रीय नोडल एजेंसीयों/ प्राथमिक ऋणदाता संस्थानों द्वारा पात्रता की पुष्टि नहीं की जाती।